भारत सरकार लगातार उन योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है जो देश के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं। इन्हीं में से एक है ईपीएस-95 (EPS-95) पेंशन योजना, जिसके तहत लाखों बुजुर्गों को हर महीने पेंशन का सहारा मिलता है।
वर्ष 2025–26 के दौरान इस योजना में कई महत्वपूर्ण बदलावों पर काम किया जा रहा है, जिनका सीधा लाभ आने वाले समय में पेंशनधारकों को मिलने की उम्मीद है।
इन प्रस्तावित सुधारों का मुख्य उद्देश्य पेंशन राशि में उचित बढ़ोतरी करना, पेंशन भुगतान प्रणाली को सरल बनाना और डिजिटल सेवाओं को अधिक सशक्त बनाना है, ताकि हर बुजुर्ग को उनका अधिकार बिना किसी परेशानी के मिल सके।
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⭐ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव: ₹1000 से ₹2500 की ओर बड़ा कदम
EPS-95 योजना में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कई वर्षों से उठाई जा रही है। वर्तमान में ₹1000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन बढ़ती महंगाई और बढ़ते स्वास्थ्य खर्चों के बीच बेहद कम मानी जा रही है।
इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने 2026 से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹2500 प्रति माह करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
यदि यह बदलाव लागू होता है, तो:
लाखों पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
दवाइयों, घरेलू खर्च और जरूरी जरूरतों को पूरा करना आसान होगा
बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में बड़ी राहत मिलेगी
यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रयास साबित हो सकता है।
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⭐ पेंशन को महंगाई से जोड़ने की पहल: DA आधारित पेंशन अपडेट की तैयारी
EPS-95 पेंशन व्यवस्था में दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और महंगाई भत्ता (DA) से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है।
इसका मतलब यह होगा कि:
महंगाई बढ़ने पर पेंशन भी स्वतः बढ़ेगी
पेंशनधारकों की वास्तविक आय सुरक्षित रहेगी
समय के साथ पेंशन का मूल्य कम नहीं होगा
महंगाई आधारित पेंशन अपडेट बुजुर्गों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक राहत प्रदान कर सकता है।
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⭐ डिजिटल सेवाओं में सुधार: तेज, आसान और पारदर्शी क्लेम प्रोसेसिंग
डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत EPFO ने अपनी पूरी प्रणाली को आधुनिक बनाना शुरू कर दिया है।
नई तकनीक की मदद से:
ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग के जरिए
पूरी तरह KYC-verified खातों पर
कई दावे कुछ दिनों में ही मंजूर होकर सीधे बैंक खाते में आ जाते हैं।
इससे न सिर्फ प्रक्रिया तेज हुई है, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप कम होने से पारदर्शिता भी बढ़ी है।
यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए राहतदायक है जिन्हें पहले क्लेम प्रक्रिया में लंबा समय, कागज़ी कार्रवाई और बार-बार फॉलो-अप जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
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⭐ केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली: एक देश – एक सिस्टम
EPFO ने हाल ही में पेंशन वितरण व्यवस्था को एकीकृत करने के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (Centralized Pension System) की शुरुआत की है।
इस नई व्यवस्था से:
किसी भी बैंक या शाखा से पेंशन प्राप्त करना आसान हुआ है
भुगतान में देरी और तकनीकी समस्याएं कम हुई हैं
पेंशन प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित हुई है
यह प्रणाली उन पेंशनधारकों के लिए बहुत उपयोगी है जो अक्सर शहर बदलते हैं या बैंक बदलते हैं।
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⭐ फेशियल ऑथेंटिकेशन: घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा
बुजुर्ग पेंशनधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए EPFO ने फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी भी शुरू की है।
इससे पेंशनधारक सिर्फ मोबाइल फोन के कैमरे का उपयोग करके घर बैठे आसानी से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
इस फीचर ने बैंक या कार्यालय तक जाने की जरूरत को काफी हद तक कम कर दिया है, जो विशेष रूप से चलने-फिरने में असमर्थ पेंशनधारकों के लिए बेहद उपयोगी है।
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⭐ गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रणाली से जोड़ने की दिशा में काम
देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे काम करते हैं जो पारंपरिक रोजगार श्रेणी में नहीं आते, जैसे डिलीवरी कर्मचारी, टैक्सी चालक, फ्रीलांसर आदि।
सरकार अब इन गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी पेंशन व्यवस्था में शामिल करने पर विचार कर रही है।
यदि यह कदम लागू होता है, तो पहली बार इन वर्गों को भी नियमित पेंशन का लाभ मिलेगा, जो सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
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⭐ महत्वपूर्ण सूचना (Disclaimer)
यह लेख सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है।
EPFO से जुड़े नियमों, प्रस्तावों और नीतियों में समय-समय पर बदलाव संभव है।
किसी भी निर्णय या आवे
दन से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से नवीनतम और प्रमाणिक जानकारी अवश्य प्राप्त करें।